फेरीवाल्यांच्या पी एम स्वानिधिची फेररचना; फेरीवाल्यांचे जीवनमान उंचावणार..

• गिरीस्थान टाईम्स वृत्तसेवा पाचगणी : रस्त्यावरील विक्रेते (फेरीवाले) यांच्याकरिता आत्मनिर्भर पी एम स्वनिधी योजनेची फेररचना करण्यात आली असून त्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. योजनेचा पहिला टप्पा ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत होता. आता पीएम स्वनिधी योजनेला मुदतवाढ ३१ मार्च २०३० पर्यंत देण्यात आली आहे. याची माहिती नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी पंडीत पाटील यांच्या सूचनेनुसार सहा प्रकल्प अधिकारी माधुरी जगदाळे यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारने १ जून २०२० ला पीएम स्वनिधी योजना रस्त्यांवरील विक्रेत्यांच्या मदतीसाठी आणली होती. केंद्र सरकारने याची फेररचना केली आहे. याकरिता ७,३३२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. योजनेच्या फेररचनेनंतर ५० लाख नव्या लाभार्थ्यांसह एकूण १.१५ कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पीएम स्वनिधीचा लाभ पोहोचवण्याचं उद्दिष्ठ आहे.

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय यांच्यासह वित्तीय सेवा मंत्रालयाकडून योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. वित्तीय सेवा मंत्रालयाकडून कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड सुविधा बँक आणि वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या जातील.

फेरबदलांनुसार पहिल्या टप्प्यात फेरीवाले किंवा रस्त्यावरील विक्रेत्यांना पूर्वी जे १० हजार रुपयांचं कर्ज मिळायचं ते आता १५ हजार रुपये मिळेल. दुसऱ्या टप्प्यातील कर्ज २० हजारांवरन वाढवून २५ हजार रुपये करण्यात आलं आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील कर्ज ५०,००० रुपये मिळेल, त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पीएम स्वनिधी योजनेच्या सदस्यांना यूपीआय लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड दिलं जाईल.क्रेडिट कार्ड दुसऱ्या टप्प्यातील कर्ज परतफेड केल्यानंतर मिळेल. याशिवाय डिजीटल कॅशबॅक इन्सेन्टिव्ह देखील रिटेल आणि होलसेल व्यवहारांसाठी मिळेल. याशिवाय पीएम स्वनिधीच्या सदस्यांना १६००/- रुपयांपर्यंत कॅशबॅक देखील दिला जाणार आहे.

पीएम स्वनिधी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ३० जुलै २०२५ पर्यंत ९६ लाख कर्ज प्रकरणांद्वारे १३७९७ कोटी रुपयांचं कर्ज वितरण करण्यात आलं होतं. हे कर्ज ६८ लाख रस्ते विक्रेत्यांना देण्यात आलं होतं. ४७ लाख सक्रीय लाभार्थ्यांनी ६.०९ लाख कोटींचे ५५७ कोटी डिजीटल व्यवहार केले आहेत. यातून त्यांना २४१ कोटी रुपयांचा कॅशबॅक देण्यात आला. स्वनिधी से समृद्धी मोहिमेतून ४६ लाख लाभार्थी ३५६४ शहरी स्थानिक स्वराज संस्थांकडून नोंदवण्यात आले. त्याद्वारे १.३८ कोटींहून अधिक योजनांना मंजुरी देण्यात आली.