महाबळेश्वर न्यायालयाचा मोठा निर्णय; ‘अपहरण’ प्रकरणात देसाई-मांडवे यांना जामीन, पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे

गिरीस्थान टाईम्स वृत्तसेवा महाबळेश्वर  :
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर गाजलेल्या कथित ‘अपहरण’ प्रकरणात महाबळेश्वर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई आणि संदीप मांडवे यांना जामीन मंजूर केला. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत ताशेरे ओढल्याने संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. या निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर काही सदस्यांचे अपहरण झाल्याचा आरोप पुढे आला होता. या आरोपांच्या आधारे अनिल देसाई, संदीप मांडवे यांच्यासह इतरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत त्यांना ताब्यात घेतले होते. या घटनेने जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली होती. इतकेच नव्हे, तर या प्रकरणाचे पडसाद राज्याच्या विधानसभेतही उमटले होते आणि हा मुद्दा राज्यस्तरावर चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला होता.

आजच्या सुनावणीदरम्यान ज्यांच्या अपहरणाचा दावा करण्यात आला होता, ते दिनकर उर्फ बापूसाहेब शिंदे स्वतः न्यायालयात हजर झाले. यामुळे प्रकरणातील अनेक बाबींवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. यापूर्वी त्यांनी आपले अपहरण झाले नसल्याचे सांगितल्याची चर्चा असताना, त्यांच्या न्यायालयीन उपस्थितीमुळे संपूर्ण प्रकरणातील गोंधळ अधिकच वाढल्याचे दिसून येत आहे.

दोन्ही बाजूंचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना पोलिसांच्या तपास प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. तपासादरम्यान आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली का, पुरावे कितपत ठोस आहेत, तसेच कारवाई घाईगडबडीत झाली का, याबाबत न्यायालयाने शंका व्यक्त केली. ठोस पुराव्याअभावी कारवाई करण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पोलिसांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर येत आहे.

या प्रकरणात संदीप मांडवे यांच्या वतीने अ‍ॅड. एस. एन. सनाप यांनी, तर अनिल देसाई यांच्या वतीने अ‍ॅड. शिवराज धनवडे आणि अ‍ॅड. श्रीपाद ढाणक यांनी प्रभावी युक्तिवाद सादर केला. बचाव पक्षाच्या मांडणीला न्यायालयाने महत्त्व देत संबंधित सदस्यांना दिलासा दिला.

दरम्यान, या निर्णयानंतर समर्थकांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, हा न्यायाचा विजय असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दुसरीकडे, या प्रकरणामुळे सातारा जिल्ह्यातील राजकारण पुन्हा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पुढील तपास कोणत्या दिशेने जातो आणि त्याचे राजकीय परिणाम काय होतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.